EPFO New Registration Benefit केंद्र सरकारने देशातील सुशिक्षित बेरोजगारांना संघटित क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ (पूर्वीची ELI – Employment Linked Incentive Scheme) सुरू केली आहे. ५ जानेवारी २०२६ च्या ताज्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत पहिल्यांदाच नोकरी करणाऱ्या तरुणांना १५,००० रुपयांपर्यंतचे आर्थिक प्रोत्साहन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. या निर्णयामुळे नवीन नोकरी सुरू करणाऱ्या तरुणांना सुरुवातीच्या काळात मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
दोन हप्त्यांमध्ये मिळणार १५,००० रुपये; कोणाला आणि कसा मिळणार लाभ? EPFO New Registration Benefit
या योजनेचा मुख्य उद्देश तरुणांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेशी जोडणे आणि कंपन्यांना नवीन भरतीसाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे. ही रक्कम कर्मचाऱ्याच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे दोन टप्प्यांत जमा केली जाईल.
- पहिला हप्ता: नोकरीचे पहिले ६ महिने सलग पूर्ण केल्यानंतर थेट बँक खात्यात जमा होईल.
- दुसरा हप्ता: नोकरीचे १२ महिने (एक वर्ष) पूर्ण केल्यानंतर संबंधित बचत खात्यात किंवा गुंतवणूक साधनात जमा केला जाईल.
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता आणि नियम
१. पहिली नोकरी: अर्जदार तरुण हा पहिल्यांदाच संघटित क्षेत्रात नोकरी करणारा असावा आणि त्याची EPFO (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना) मध्ये पहिल्यांदाच नोंदणी होणे आवश्यक आहे. २. वेतन मर्यादा: ज्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन १ लाख रुपयांपर्यंत आहे, ते सर्व या योजनेसाठी पात्र आहेत. ३. कालावधी: १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ जुलै २०२७ या कालावधीत नोकरी लागलेल्या तरुणांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल. ४. आधार लिंकिंग: लाभार्थ्याचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असणे आणि त्याचा UAN (Universal Account Number) सक्रिय असणे अनिवार्य आहे. ५. Face Authentication: नवीन नियमांनुसार, UAN जनरेट करण्यासाठी ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ (Face Authentication Technology) चा वापर करणे आवश्यक आहे, जे ‘उमंग’ (UMANG) ॲपवर उपलब्ध आहे.
तरुणांना आणि कंपन्यांना होणारे फायदे
या योजनेमुळे केवळ तरुणांनाच १५,००० रुपये मिळत नाहीत, तर त्यांना नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांनाही सरकार प्रोत्साहन देणार आहे. प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्यामागे कंपनीला ठराविक काळासाठी ईपीएफ (EPF) योगदानात सवलत किंवा आर्थिक मदत दिली जाईल. यामुळे उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील, असा सरकारचा अंदाज आहे. सुमारे ३.५ कोटी तरुणांना या योजनेचा फायदा मिळण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, यासाठी १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.