शेळीपालन व्यवसायासाठी सुवर्णसंधी! महाराष्ट्र सरकार देत आहे ९०% अनुदान; आजच करा अर्ज आणि व्हा आत्मनिर्भर Goat Farming Scheme

Goat Farming Scheme महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार युवक, महिला आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने शेळीपालन अनुदान योजना (Goat Farming Scheme) अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५ जानेवारी २०२६ च्या ताज्या अपडेटनुसार, पशुसंवर्धन विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या या योजनेत आता निवडक प्रवर्गांसाठी ९०% पर्यंत अनुदान दिले जात आहे. यामुळे कमी भांडवलात मोठा व्यवसाय सुरू करणे आता सोपे झाले आहे.

९०% अनुदान नेमके कोणाला मिळणार?

शासनाच्या विविध योजनांनुसार अनुदानाची टक्केवारी प्रवर्गांनुसार ठरलेली असते:

  • ९०% अनुदान: हे प्रामुख्याने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी तसेच काही विशेष महिला बचत गटांसाठी लागू आहे.
  • ७५% ते ५०% अनुदान: इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि खुल्या प्रवर्गातील (General) लाभार्थ्यांना सहसा ५०% ते ७५% पर्यंत अनुदान मिळते.
  • राजमाता जिजाऊ योजना: याअंतर्गत महिलांना प्राधान्य दिले जाते, जिथे अनुदानाचे स्वरूप १० शेळ्या + १ बोकड अशा गटात असते.

योजनेचे स्वरूप (Unit Cost)

सामान्यतः एका शेळीपालन युनिटमध्ये १० शेळ्या आणि १ बोकड दिले जातात.

  • अंदाजित खर्च: एका युनिटसाठी सुमारे १,००,००० ते १,३०,००० रुपये खर्च येतो.
  • तुमचा वाटा: जर तुम्ही ९०% अनुदानासाठी पात्र असाल, तर तुम्हाला केवळ १०% रक्कम (सुमारे १० ते १३ हजार रुपये) भरावी लागते, तर उर्वरित ९०% रक्कम शासन थेट बँक खात्यात (DBT) जमा करते.
  • जातीची निवड: यात उस्मानाबादी, सांगमनेरी किंवा स्थानिक हवामानाला मानवणाऱ्या जातींच्या शेळ्या घेता येतात.

अर्ज करण्यासाठी आवश्यक पात्रता

१. अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा. २. अर्जदाराचे वय १८ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान असावे. ३. शेळीपालनासाठी स्वतःची जागा किंवा भाडेतत्त्वावर घेतलेली जागा असणे आवश्यक आहे. ४. यापूर्वी अशा कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. ५. पशुसंवर्धन विभागाचे किमान ५ दिवसांचे प्रशिक्षण पूर्ण केले असल्यास प्राधान्य दिले जाते.

आवश्यक कागदपत्रे

  • आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड.
  • जातीचा दाखला (SC/ST लाभार्थ्यांसाठी अनिवार्य).
  • रहिवासी दाखला.
  • बँक पासबुकची प्रत (आधार लिंक असलेले).
  • ७/१२ आणि ८-अ उतारा (जागेचा पुरावा).
  • दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र.
  • पासपोर्ट आकाराचा फोटो.

ऑनलाईन अर्ज कसा करावा?

महाराष्ट्र सरकारने ही प्रक्रिया आता MahaDBT पोर्टलद्वारे अत्यंत सोपी केली आहे:

१. नोंदणी: सर्वात आधी mahadbt.maharashtra.gov.in किंवा ah.mahabms.com या पोर्टलवर जा. २. पर्याय निवडा: ‘पशुसंवर्धन विभाग’ निवडून ‘वैयक्तिक लाभाच्या योजना’ यावर क्लिक करा. ३. अर्ज भरा: शेळी-मेंढी गट वाटपाचा पर्याय निवडून तुमची सर्व वैयक्तिक आणि जागेची माहिती भरा. ४. कागदपत्रे अपलोड करा: वरील सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा. ५. लॉटरी पद्धत: अर्जांची छाननी झाल्यानंतर ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड केली जाते.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा २२ वा हप्ता आणि नवीन वर्षातील महत्त्वाचे बदल Pm Kisan Beneficiary Status

Leave a Comment