Kutumb Kalyan Yojana केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयामार्फत ‘राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमा’ (NSAP) अंतर्गत राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना राबवली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश कुटुंबातील मुख्य कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्या कुटुंबाला तातडीची आर्थिक मदत पुरवणे हा आहे. १० जानेवारी २०२६ रोजीच्या ताज्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, ही मदत थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
ही योजना गरिबीरेषेखालील कुटुंबांसाठी एक महत्त्वाचे सुरक्षा कवच मानली जाते.
योजनेचे स्वरूप आणि लाभ Kutumb Kalyan Yojana
- मदतीची रक्कम: पात्र कुटुंबाला केंद्र सरकारकडून २०,००० रुपये एकरकमी (Lump sum) दिले जातात.
- हेतू: कुटुंबाचा आधार असलेल्या व्यक्तीच्या निधनानंतर कुटुंबाला सावरण्यासाठी ही मदत दिली जाते.
- थेट लाभ (DBT): ही रक्कम कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट बँक किंवा पोस्ट ऑफिस खात्यात जमा होते.
पात्रतेचे निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे: १. कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू: कुटुंबातील मुख्य कमावत्या पुरुष किंवा स्त्री व्यक्तीचा मृत्यू झालेला असावा (मृत्यू नैसर्गिक असो वा अपघाती). २. वयोमर्यादा: मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीचे वय १८ ते ५९ वर्षांच्या दरम्यान असावे. ३. आर्थिक स्थिती: संबंधित कुटुंब दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) यादीत असणे अनिवार्य आहे. ४. अर्ज करण्याची मुदत: कमावत्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर २ वर्षांच्या आत या योजनेसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)
- मृत व्यक्तीचा मृत्यू दाखला (Death Certificate).
- मृत व्यक्तीच्या वयाचा पुरावा (आधार कार्ड किंवा जन्म दाखला).
- कुटुंबाचा BPL दाखला किंवा रेशन कार्ड.
- अर्जदाराचे आधार कार्ड आणि बँक पासबुकची प्रत.
- वंशावळ किंवा कुटुंबातील सदस्यांचे प्रमाणपत्र.
अर्ज कसा करावा? (How to Apply)
१. ऑनलाइन पद्धत: केंद्र सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर किंवा राज्याच्या सेवा केंद्राच्या (उदा. आपले सरकार) वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही ऑनलाइन अर्ज करू शकता. २. ऑफलाइन पद्धत: तुमच्या तालुक्यातील तहसीलदार कार्यालय किंवा संजय गांधी निराधार योजना विभागात विहित नमुन्यातील अर्ज भरून द्यावा लागतो. ३. मदत केंद्र: गावातील ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा सेतू केंद्रातूनही (CSC Center) तुम्ही या योजनेसाठी नोंदणी करू शकता.
विशेष टीप: ही योजना केंद्र सरकारची असली तरी तिची अंमलबजावणी स्थानिक प्रशासन (तहसील कार्यालय) स्तरावर केली जाते. त्यामुळे अधिक माहितीसाठी आपल्या जवळच्या तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.