new update gr महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. ७ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार (GR), आपल्याच घरात मुलांकडून किंवा नातेवाईकांकडून छळ सोसावा लागणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना आता मोठे कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. जर मुलांनी पालकांना घरातून बाहेर काढले किंवा त्यांचा निवाऱ्याचा हक्क हिरावून घेतला, तर अशा मुलांविरुद्ध आता कठोर दंड आणि थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
हा निर्णय ‘ज्येष्ठ नागरिक देखभाल आणि कल्याण कायदा’ अधिक कडक करण्यासाठी घेण्यात आला असून, यामुळे वृद्ध माता-पित्यांचा सन्मानाने जगण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नवीन शासन निर्णयातील (GR) ५ महत्त्वाच्या तरतुदी new update gr
या नवीन नियमावलीमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेवर आणि निवाऱ्यावर खालीलप्रमाणे हक्क मिळाले आहेत:
१. मालमत्तेचा ताबा: जर पालकांनी आपली जमीन किंवा घर मुलांच्या नावे ‘बक्षीस पत्र’ (Gift Deed) करून दिले असेल आणि त्यानंतर मुले त्यांचा सांभाळ करत नसतील, तर पालक ते बक्षीस पत्र आता रद्द करू शकतात. नवीन नियमानुसार, अशा मालमत्तेचा ताबा पुन्हा पालकांकडे सोपवण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना (SDO) देण्यात आले आहेत.
२. तक्रार निवारण केंद्र: प्रत्येक तालुक्यात आता विशेष ‘ज्येष्ठ नागरिक तक्रार निवारण केंद्र’ स्थापन केले जाणार आहे. जिथे वयोवृद्ध नागरिक फोनवरून किंवा पत्राद्वारे आपली तक्रार नोंदवू शकतील.
३. तातडीचा निवारा: जर मुलांनी पालकांना घराबाहेर काढले, तर पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने पालकांना पुन्हा त्यांच्या घरात सन्मानाने प्रवेश मिळवून दिला जाईल. मुलांकडे घराची मालकी असली तरी, जोपर्यंत पालक हयात आहेत, तोपर्यंत त्यांना घरातून काढता येणार नाही.
४. मासिक निर्वाह भत्ता: मुलांनी किंवा वारसांनी पालकांना दरमहा ठराविक रक्कम निर्वाह भत्ता म्हणून देणे बंधनकारक आहे. यामध्ये कसूर केल्यास मुलांच्या पगारातून किंवा मालमत्तेतून ही रक्कम वसूल केली जाईल.
५. वैद्यकीय उपचार: केवळ निवारणच नाही, तर आजारपणात पालकांना योग्य वैद्यकीय उपचार मिळवून देणे ही मुलांची कायदेशीर जबाबदारी असेल.
तक्रार कोठे आणि कशी करावी?
जर एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाचा छळ होत असेल, तर ते स्वतः किंवा त्यांच्या वतीने कोणतीही व्यक्ती जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ‘कल्याणकारी न्यायाधिकरणाकडे’ अर्ज करू शकते. यासाठी कोणत्याही वकिलाची गरज भासणार नाही. अर्जावर ३० दिवसांच्या आत सुनावणी घेऊन निर्णय घेणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत ज्येष्ठ नागरिकांना कायदेशीर मदत देण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची (NGO) देखील मदत घेतली जाणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे “शेवटच्या काळात आधार कुणाचा?” या प्रश्नाने ग्रासलेल्या हजारो ज्येष्ठ नागरिकांना आता कायद्याचे भक्कम कवच मिळाले आहे. आपल्याच हक्काच्या घरात आता त्यांना कोणाच्याही दडपणाखाली राहण्याची गरज उरलेली नाही.